कार्की आयोग प्रतिवेदनप्रति बारको आपत्ति, न्यायालयबारेको टिप्पणीमा असहमति

काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे तयार गरिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ।

बारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर न्यायालयसम्बन्धी विषय आपत्तिजनक ढंगले प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै विरोध जनाएको हो। यस विषयमा थप छलफल गर्न आज दिउँसो साढे एक बजे सल्लाहकार समिति बैठक बोलाइएको छ।

नेपाल बारका महासचिव केदारप्रसाद कोईरालाका अनुसार प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको सन्देश दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको हो। उनले भने, “यस विषयमा कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुनेछ।”

प्रतिवेदनमा न्यायमा पहुँच, वकिलको शुल्क र कानुनी क्षेत्रभित्र देखिएका विकृति–विसंगतिबारे समेत टिप्पणी गरिएको छ। सर्वसाधारणले सहज रूपमा न्याय पाउन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै, पहुँच र आर्थिक स्रोत नभएकाहरूका लागि न्याय टाढाको विषय बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, साधारण निवेदन तयार पार्न समेत वकिलले उच्च शुल्क असुल्ने गरेको विषय उठाइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि न्याय प्रणाली सर्वसाधारणका लागि अझै महँगो र पहुँचबाहिर रहेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयबारे छलफल गर्न नेपाल बारको संवैधानिक समितिको बैठक पनि बस्ने तयारी गरिएको छ।