कान्स स्टल विवादमा अख्तियारको छानबिन सुरु, चलचित्र विकास बोर्डसँग मागियो कागजात

0 Shares

काठमाडौं । गत जेठमा सम्पन्न विश्वप्रसिद्ध कान्स फिल्म फेस्टिबलमा नेपालको सहभागितासम्बन्धी विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शिलापत्र डटकममा प्रकाशित समाचारका अनुसार चलचित्र विकास बोर्ड र नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त रूपमा खरिद गरेको नेपाली स्टलमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकापछि अख्तियारले आवश्यक कागजात माग गरेको हो।

कान्स फिल्म फेस्टिबलका लागि खरिद गरिएको स्टलमा अनियमितता भएको भन्दै १९ जेठमा हेल्लो सरकार२७ जेठमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो। उजुरीमा स्टल खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै छानबिनको माग गरिएको छ।

उजुरीपछि अख्तियारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतमार्फत मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको चलचित्र विकास बोर्डसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात माग गरेको स्रोतले जनाएको छ।

त्यसपछि मन्त्रालयले ९ असारमा चलचित्र विकास बोर्डलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक छानबिन तथा कारबाही गरी त्यसबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिएको बताइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर राना मगरले भने कान्स प्रकरणबारे अख्तियारबाट भएको पत्राचारको विस्तृत जानकारी आफूले बुझिरहेको र आवश्यक जानकारीपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताएका छन्।

के हो कान्स स्टल विवाद?

हरेक वर्ष आयोजना हुने कान्स फिल्म फेस्टिबलमा नेपालले नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका लागि आधिकारिक स्टल राख्दै आएको छ। यस वर्ष पनि सोही उद्देश्यले स्टल खरिद गरिएको थियो।

तर, विवाद त्यसबेला सुरु भयो जब कान्सको आधिकारिक छनोटमा परेको नेपाली फिल्म ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’को पोस्टर स्टलमा नराखी, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसी अभिनित फिल्म ‘एक्लो’को पोस्टरलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै आलोचना भयो।

यही विषयलाई लिएर बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीले आफ्नो अभिनय रहेको फिल्मको प्रचारलाई प्राथमिकता दिएको तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको आशंकासहित विभिन्न निकायमा उजुरी परेको हो।

उल्लेखनीय रूपमा, ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’ले कान्स फिल्म फेस्टिबलमा जुरी अवार्ड समेत जितेको थियो। त्यसपछि उक्त फिल्मलाई सरकारी स्टलमा उचित स्थान नदिइएको विषयले थप विवाद निम्त्याएको थियो।

अब अख्तियारको छानबिनले स्टल खरिद प्रक्रिया, बजेट खर्च र प्रचार सामग्री छनोटसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाको वास्तविकता उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

सबै