बलिउड अभिनेता राजपाल यादव ले चेक बाउन्स मुद्दामा सजाय कार्यान्वयन स्थगित गर्ने समयसीमा थप गर्न दिल्ली उच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि तिहाड जेल प्रशासनसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्।
जेल स्रोतका अनुसार उनले बिहीबार अपराह्न ४ बजे आत्मसमर्पण गरेका हुन्। “अब जेल प्रशासनले निर्धारित मानक कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,” स्रोतले जनाएको छ।
यो मुद्दा चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित हो। दिल्ली उच्च अदालतले हालै यादवलाई ४ फेब्रुअरी २०२६ मा सम्बन्धित जेल अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
आत्मसमर्पणपछि पनि यादवले उच्च अदालतमा उपस्थित भएर राहतको माग गरेका थिए। उनले अदालतसमक्ष २५ लाख रुपैयाँको चेक बुझाउँदै बाँकी रकम पनि तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर अदालतले स्पष्ट गर्यो कि पहिले आत्मसमर्पण अनिवार्य छ, त्यसपछि मात्र कुनै राहत दिन सकिने वा नसकिने विषयमा विचार गरिनेछ।
अदालतले यसअघि दिइएको राहतहरू बारम्बार गरिएको आश्वासनका आधारमा भएको उल्लेख गरेको छ। ती आश्वासनमा उजुरीकर्ता कम्पनीसँग आपसी सहमतिबाट विवाद सुल्झाउने र रकम भुक्तानी गर्ने वाचा गरिएको थियो। तर पटक–पटक अवसर दिँदा पनि वाचा पूरा नभएको अदालतको ठहर छ। अदालतका अनुसार, यादवले अझै करिब ९ करोड भारतीय रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
न्यायाधीश स्वर्णकान्ता शर्मा ले यसअघि ट्रायल कोर्टको सजाय जुन २०२४ मा रोकिएको जानकारी दिँदै त्यसको उद्देश्य मुद्दा मिलापत्रका लागि समय दिनु मात्र रहेको बताएकी थिइन्। अदालतले धेरै पटक निश्चित समयसीमा तोके पनि ठूलो रकम भुक्तानी नभएको उल्लेख गरेको छ।
यो मुद्दाको सुरुआत सन् २०१० मा भएको थियो। यादवले आफ्नो निर्देशकीय डेब्यू फिल्म ‘अता पता लापता’ निर्माणका लागि निजी कम्पनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड बाट करिब ५ करोड भारतीय रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। फिल्म बक्स अफिसमा असफल भएपछि ऋण तिर्न ढिलाइ भएको थियो।
उजुरीअनुसार, ऋण फिर्ताका लागि दिइएका केही चेकहरू बाउन्स भए। पछि सम्झौता भए पनि पूर्ण भुक्तानी हुन सकेन। समयसँगै ब्याज थपिँदै जाँदा कुल देनदारी रकम निकै बढेको हो।
सन् २०१८ मा दिल्लीको कड़कड़डूमा अदालतले यादवलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि उनले माथिल्लो अदालतमा अपिल गरेका थिए, जहाँ उनलाई पटक–पटक राहत दिइएको थियो। ती राहतहरू भुक्तानी गर्ने र विवाद समाधान गर्ने आश्वासनका आधारमा दिइएका थिए।